काठमाडौं । असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले अझै सचिवालय गठन गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पदमा आसिन व्यक्तिको ऐना हो। जुन प्रधानमन्त्रीको सफलता, असफलतासँग जोडिन्छ। प्रधानमन्त्रीको आलोचना वा प्रसंशापनि सचिवालयसँग जोडिन्छ।  सरकार सञ्चालनका लागि उनलाई सचिवालय आवश्यक पर्छ। सरकारले गर्ने काममा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको ठूलो भूमिका रहने भएकाले यसले विशेष अर्थ राख्छ।

तर, देउवाले सरकार गठन भएको एक महिनासम्म पनि सचिवालय बनाएका छैनन्। देउवाले सचिवालय मात्रै होइन मन्त्रिपरिषद् विस्तार समेत गर्न सकेका छैनन्। जसका कारण उनको आलोचना हुँदै आएको छ। केही व्यक्तिहरुले देउवाको सचिवालयमा बसेर काम गर्न थालिसकेका छन्। तर, उनीहरुलाई नियुक्ती भने दिइएको छैन। सचिवालयमा २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री रहँदाकै व्यक्तित्वलाई ल्याउने सम्भावना छ। प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र परराष्ट्र सल्लाहकारमा यसअघिकै व्यक्तिले काम थालेकाले पनि देउवाले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने सम्भावना छ। 

देउवाले प्रमुख स्वकीय सचिवमा भतिजा भानु देउवालाई नै दोहोर्‍याउनेछन्। उनी यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा प्रमुख स्वकीय सचिव थिए। देउवा प्रधानमन्त्री नभएको समयमा पनि उनी स्वकीय सचिव थिए। भानुले सिंहदरबार गएर काम थालिसकेका छन्। यद्यपि नियुक्ति भने पाएका छैनन्। स्वकीय सचिवमा वीरेन्द्र थापाले काम सुरु गरिसकेका छन्। उनी अघिल्लो कार्यकालयमा पनि सोही पदमा थिए। प्रेस संयोजकका रूपमा गोविन्द परियार दोहोरिने सम्भावना छ। 

परियारले आफू आबद्ध संस्था काठमाडौं प्रेसबाट राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्रीको प्रेस संयोजकका रूपमा काम थालिसकेका छन्। परियार अघिल्लो कार्यकालमा पनि सोही जिम्मेवारीमा थिए। देउवा प्रधानमन्त्री नरहँदा पनि परियारले उनको मिडिया हेर्दै आएका थिए। तर, पछिल्लो समय ‘मलाई शेरबहादुर देउवा मन पर्छ, किनभने..’ शीर्षकमा आएका भिडियोका कारण देउवाको मिडिया हेर्ने टिम आलोचित बनेको छ। 

परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. दिनेश भट्टराईले काम थालेका छन्। देउवाको अघिल्लो कार्यकाल र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भट्टराई परराष्ट्र सल्लाहकार थिए। देउवाले प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा आर्थिक कूटनीतिज्ञ ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। उनी पूर्वपरराष्ट्र सचिवसमेत हुन्। यद्यपि आर्थिक सल्लाहकारमा योजनाका आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। शंकर शर्माको नाम पनि चर्चामा छ।  देउवाले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भने पार्टीको १४ औं महाधिवेशनपछि मात्रै नियुक्त गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पाउला पूर्णता? 
देउवाको क्याविनेटमा अहिले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँड गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानून मन्त्रालय सम्हालेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्माले अर्थ र पम्फा भुसालले उर्जा मन्त्रालय सम्हालेका छन्। देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका छन् ।
 
नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समुह सरकारमा सामेल हुने वा नहुने भन्ने विषयले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकिरहेको थिएन । नेपाल पक्षको बिहीबार र शुक्रबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकले  सरकारमा नजाने बताइसकेको छ । अब नेपाल समुहको निर्णय मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कुरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनले यसअघि बताएको थियो । सरकारलाई सहयोग गर्न बनाइएको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। र, उक्त प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ। यसरी हेर्दा अब चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सत्ता गठबन्धनका एक नेताले जानकारी दिए। 

‘नेपालजीहरुको कुरा पनि आइसकेको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक हुँदैछ। त्यसैले अब चाँडोभन्दा चाँडो पावर शेयरिङ टुंगो लगाउने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजनामा हामी छौं,’ ती नेताले भने।