काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले लाखौं जनताले सहकारीमा गरेको वचत हिनामिना गर्ने सयौं व्यक्तिमाथि न्यायालयमा मुद्दा चलेको भन्दै कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको बताए ।

उनले भने, ‘लाखौं जनताले सहकारीमा गरेको वचत हिनामिना गर्ने सयौं व्यक्तिमाथि न्यायालयमा मुद्दा चलेको छ । अदालतले मुद्दा हेरिरहेको छ । पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद्, वहालवाला मेयर लगायत विभिन्न ओहोदामा रहिसकेका दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ । तर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ ।’

उनले अर्बौ रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सयौं मध्ये कुनकुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो रु भन्दै प्रश्न गरे । भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरुबाट समयले यसको जवाफ सधैं माग्ने बताउँदै उनले त्यस्ताका पछि लागेर कुद्ने भीड अचम्मको मात्र होइन दयालाग्दो रहेको टिप्पणी गरे ।

‘एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो ? त्यो चाहिँ कानुनी कारवाही हो ? अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सयौं मध्ये कुनकुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो ? कुनकुन व्यक्तिमाथिको थुना जायज हो ? भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरुबाट समयले यसको जवाफ सधैं माग्ने छ । त्यस्ताका पछि लागेर कुद्ने भीड अचम्मको मात्र होइन दयालाग्दो पनि छ ।’ उनले भने

यस्ता कुरालाई लिएर लगातार संसद् अवरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र हानीकारक उत्तेजनाको एकालापमा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित नुहने उनको भनाई छ । संसद्, सरकार, न्यायालय लगायत आफ्नो काम गर्नु पर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीका सबैजसो अंगहरुलाई पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’ को आक्रमणबाट बचाउनु पर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘यस्ता कुरालाई लिएर लगातार संसद् अवरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र हानीकारक उत्तेजनाको एकालापमा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित हुँदैन । स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जेसुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात हुँदैन । संसद्, सरकार, न्यायालय लगायत आफ्नो काम गर्नु पर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीका सबैजसो अंगहरुलाई पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’ को आक्रमणबाट बचाउनु पर्छ ।’