काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले समाजमा न्याय प्रणाली स्थापित हुने गरि काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार अर्थ समितिमा भएको बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासँगको छलफलमा उनले सबैको उद्देश्य पीडितले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने रहेको हुनाले त्यो दिशामा, हदम्यादको विषयमा र यसमा समेट्नु पर्ने अन्य विषय वस्तुको बारेमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका हुन ।

सचिव घिमिरेले भने, ‘हामी कसरी जादै छौ र समाजमा कसरी घटना घटि रहेको छ । ती घटनाहरुलाई एउटा निष्कर्षमा र न्याय प्रणाली पनि स्थापित गरेर अगाडि बढाउने गरि जानु पर्छ । यसमा मन्त्रालयको भनाई भनेको सरकार प्रति जनताले गर्ने विश्वास सिर्जना गर्नको लागि कसरी सकिन्छ यसमा पनि सबैले छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ । विश्वसनियताको नै कमि भयो, विश्वास जगाउन सरकारको क्षमता, न्याय प्रणालीले न्याय दिने तरिका सबै कुरालाई विचार गर्नुपर्छ । पीडितले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने नै उद्देश्य रहेको हुनाले त्यो दिशामा, हद म्यादको विषयमा र यसमा समेट्नु पर्ने विषय वस्तुको बारेमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा छ ।’

समाजमा घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै यसलाई निष्कर्षमा पु¥याएर जनतालाई न्याय दिने गरी प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउनु पर्ने उनको भनाई छ । यस्तै,बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐनमा चेन अनादरको विषयलाई बढि प्राथमिकता दिइएको कुरामा उनले बैंकिङ् तथा वित्तिय प्रणालीमा आएको समस्याहरु समाधान गर्न र यसलाई सुधार गर्नको लागि बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन आएको बताए ।