काठमाडौं ।  नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिमा कोभिडबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सक्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।

सोमबार महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहका रूपमा रहेको उद्योग, व्यापार र व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनर्जीवित र पुनरुत्थान गर्न आवश्यक पुँजीको व्यवस्था गरी कर्जाको पुनर्तालिका, पुनरुत्थान कर्जाको व्यवस्था र ब्याजमा छुट तथा सरलीकरण आदिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सुनचाँदी व्यवसायलाई उच्च जोखिमको श्रेणीमा राखिएकाले गहना व्यवसायीले वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्दा झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नु परिरहेकाले यस व्यवसायलाई उच्च जोखिम वर्गबाट हटाई सहज र सरल बनाउनुपर्ने महासंघले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, वाणिज्य बैंकले प्रदान गर्ने पुनर्कजा आदिमा आभूषण व्यवसायलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने, वाणिज्य बैंकहरूले आर्जन गर्ने वार्षिक मुनाफा रकममध्येबाट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्तीमा १० प्रतिशत रकम युवा तथा महिला गहना व्यवसायीका लागि सीप विकास तालिम एवं आभूषण व्यवसायमै स्वरोजगारीका लागि अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, गहना निर्माण तालिम लिन चाहने युवा (महिलासमेत) लाई सहुलियतपूर्ण सीप विकास ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने आभूषण महासंघले सुझाव दिएको छ ।

०६७ सालमा केही समयका लागि भनी सुनमा कोटा प्रणाली लागू भएको हालसम्म पनि सोही प्रणाली जारी छ । यसबीच बजार र उपभोक्ताको मागमा शतप्रतिशत वृद्धि भएको छ । तर, मागलाई धान्नै नसक्ने गरी कोटा तोकिएको छ । सुनको अभावमा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनधिकृत पैठारीलाई दुरुत्साहन हुन पुगेको छ । राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । तसर्थ वास्तविक मागको सर्वेक्षण गरी आयातको कोटा बढाउनु अति जरुरी रहेको आभूषण महासंघको भनाइ छ ।

सुन पैठारीलाई ‘ओपन जनरल लाइसेन्स’-ओजीएल) अन्तर्गत ल्याउने वा कोटा बढाई निजी क्षेत्रलाई पनि पैठारी अनुमति दिइनुपर्ने आभूषण महासंघले माग गरेको छ । सुन पैठारीमा लागू गरिएको कोटा प्रणाली एवं वाणिज्य बैंकले मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था ‘प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ऐन’ को प्रतिकूल छ । तसर्थ मुलुकको प्रचलित कानुनसँग प्रतिकूल नहुने गरी ‘आपूर्ति संकुचित गर्ने र निश्चित निकायलाई मात्रै पैठारीको अनुमति दिने’ कार्य अविलम्ब बन्द हुनुपर्छ ।

झिटीगुन्टाअन्तर्गत ५ सय ग्रामसम्म भन्सार तिरेर सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने र नेपाली नागरिकले विदेशमा बनेका गहना ल्याएमा २५ ग्रामभन्दा बढीकोमा भन्सार लिने, सुनको वितरण प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरी मुलुकभरका साना-ठूला सबै व्यवसायीको समान पहुँच स्थापित हुने गरी सरल र सहज तरिकाले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, वाणिज्य बैंकले सुन बिक्री गर्दा एकै दिनमा पनि बैंकपिच्छे भाउ फरक हुने गरेकाले प्रत्येक दिन सबै बैंकको एउटै भाउ हुनुपर्ने तथा होल्डिङ तथा सर्भिस चार्ज भनी थप मूल्य लिने गरेकाले सो कार्य अविलम्ब बन्द हुनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।

हजारौं व्यवसायी संलग्न रहेको यस व्यवसायमा लाखौंले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । यस क्षेत्रले वार्षिक सरदर ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वमा योगदान गरिरहेको आभूषण महासंघले जानकारी दिएको छ ।