काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भर नीतिगत व्यवस्था उल्लंघन गर्ने ६ वटा वाणिज्य बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आवमा कारबाहीमा परेका बैंकहरूबाट ८७ लाख ८४ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ जरीवाना गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी बैंक, सिभिल र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई आर्थिक जरीवाना गरेको छ भने ग्लोबल आईएमई, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभु बैंकलाई सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र निर्देशनहरूको उल्लंघन गरेको भन्दै लक्ष्मी बैंकलाई रू. २० लाख जरीवाना तिराएको छ । यस्तै, सिभिल बैंकलाई १० लाख रुपैयाँ बराबरको जरीवाना लगाएको छ ।

बैंकले गरेको कारोबार शंकास्पद देखिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा निर्देशन उल्लंघन गरेको देखिँदा पनि सम्बद्ध बैंकले केन्द्रीय बैंकमा रिपोर्टिङ गरेन भने जरीवाना तिराउने गरेको छ । यस्तो उल्लंघनको न्यूनतम जरीवाना रू.१० लाख रहेको छ । यसअवधिमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा प्रवाहको तोकिएको सीमा पूरा नगरेका वाणिज्य बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ ।

उक्त शीर्षकमा तोकिएको सीमा पूरा नगरेकाले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई ५७ लाख ८४ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ जरीवाना असुली गरेको छ ।  राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई सचेत रहन चेतावनीसमेत दिएको छ । विभागले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठलाई समेत सचेत रहन निर्देशन दिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार सजाय स्वरूप शुरूमा बैंकको नियमन उल्लंघन गरेमा सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिन पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार सुपरिवेक्षणको क्रममा देखिएको कमजोरीलाई राष्ट्र बैंकले औंल्याएर पहिलो चरणमा आवश्यकताअनुसार सम्बद्ध संस्था तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सचेत गरिएको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले बताएको छ ।

शुरूमा स्पष्टीकरण लिने र सकभर ठूलो कारर्बाही नगर्ने हिसाबले सचेत गराउने गरेको विभागको भनाइ छ । बैंकहरूले तोकिएको सीमाभित्र नरही अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), ५ प्रतिशतसम्मको विपन्न वर्ग कर्जा, कृषि ऊर्जा, पर्यटनजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा सीमा नपुर्‍याए बैंकहरूले लिने गरेको उच्चतम ब्याजदरको आधारमा नगद जरीवाना गर्ने गरिएको छ ।

नगदबाहेक सचेत तथा चेतावनी दिनेलगायत व्यवस्थासमेत भएकाले विभागले यसलाई अपनाएको बताएको छ । केन्द्रीय बैंकले आव २०७६/७७ मा दुईओटा वाणिज्य बैंकलाई कारर्बाहीसहित ३१ लख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको जरीवाना लगाएको थियो । मेगा बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले १ लाख ४८ हजार रुपैयाँको जरीवाना तिराएको थियो ।

सोही आवमा हिमालयन बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै ३० लाख रुपैयाँ जरीवाना लगाएको थियो । नेपाल बंगलादेश बैंकको एक सदस्य र सीईओलाई सचेतसमेत गराइएको थियो । राष्ट्र बैंक ऐनले बैंकहरूलाई सजाय स्वरूप सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने समेत अधिकार दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बारम्बार हुने उल्लंघन अन्त्य गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश जारी गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई शेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सक्छ ।

अवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने, कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन र इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्नसमेत सक्नेछ ।