रियाद । भ्रष्टाचार र मानवअधिकार उलंघनका घटनामा सरकारको आलोचना गरेका एक पूर्वशिक्षकलाई साउदी अरबको अदालतले फाँसीको फैसला सुनाएको छ । ति पूर्व शिक्षकले सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार निष्क्रिय रहेको तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनमा प्रतिक्रियाविहीन बनेको टिप्पणी गरेका थिए । 

आतङ्कवादीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सन् २००८ मा स्थापना गरिएको विशेष फौजदारी अदालतले ५४ वर्षीय पूर्वशिक्षक मोहम्मद अलघामदीलाई गत महिना उक्त फैसला सुनाएको उनका भाइ सइद बिन नासर अलघामदीलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी प्रसारण संस्था केबल न्युज नेटवर्क (सिएनएन)ले जनाएको छ । बेलायत निर्वासनमा रहेका उनले आफ्नो जीवन पनि साउदीमा सुरक्षित नहुने बताएका छन् । साउदीमा कोही पनि सुरक्षित नभएको सन्देश उक्त फैसलाले दिएको टिप्पणी गर्दै सिएनएनले सामाजिक सञ्जालमा गरिएको सामान्य टिप्पणीलाई लिएर यति भयानक दण्ड सुनाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको फैसला भएको बताएको छ । 

अलघामदीमाथि साउदी नेतृत्वविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको, राज्यका संस्थालाई कमजोर पार्ने र आतङ्कवादी विचारधारालाई समर्थन गरेको अभियोग लगाइएको उनका भाइले बताएका छन् । मोहम्मदका भाइ र साउद अरब बाहिर निर्वासनमा रहेका मावनअधिकारकर्मी सइद अलका अनुसार घामदीले सरकारको आलोचना गर्दै जेलमा परेका आस्थाका बन्दी र धार्मिक व्यक्तिहरूको समर्थन गरेका थिए । उनले जम्मा पाँच वटा ट्वीटका लागि ज्यान अर्पण गर्नुपर्ने फैसला आएको मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले बताएको छ । मानव अधिकारकर्मीहरूले अलघामदीविरुद्धको यो निर्णयले साउदीमा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित आलोचना कति घातक हुन्छ भन्ने प्रष्ट पारेको बताएका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल एक्स अर्थात् तत्कालीन ट्वीटरमा अलघामदीले सरकारी रवैया र भ्रष्टाचारको आलोचना गरेका थिए । दश जनाभन्दा कम ‘फलोवर्स’ भएका पूर्वशिक्षक अलघामदीलाई प्राणदण्डको घोषणा भएकामा अन्तराष्ट्रिय मावनअधिकारवादी संस्थाहरूले साउदी सरकारको आलोचना गरेका छन् ।  

साउदी सरकार मृत्युदण्डका कारण अन्तरराष्ट्रिय जगतमा बारम्बार आलोचनाको पात्र बनेको छ । गत वर्ष एक सय ७४ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको रियादले यो वर्ष ९४ जनाको प्राण हरण गरिसकेको छ । साउदीले मृत्युदण्ड कसरी दिन्छ भन्ने नखुलाए पनि क्रुर ढङ्गले शिरच्छेदन गर्ने उसको परम्परा छ । 

साउदी अरबका वास्तविक शासक युवराजाधिराज मोहम्मद बिन सलमानको नेतृत्वमा देशलाई विश्वव्यापी पर्यटन र व्यापार गन्तव्यमा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी  ‘भिजन २०३०’ सुधार योजनालाई अघि बढाइए पनि मृत्युदण्डको कठोर सजायका प्रावधानमा उक्त मुलुक उदार हुन सकेको छैन । गत  वर्ष एकै दिन ८१ जनालाई मृत्युदण्ड दिएकामा विरोध गर्दै एम्नेष्टी इन्टरनेशलले साउदी अरबको भिजन २०३० खोक्रो आश्वासनको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गरेको थियो ।