Logo

२०८३, मंसिर १ गते सोमवार

२०८३, मंसिर १ गते सोमवार

दल मूल जिम्मेवारीप्रति पछि रहेको संकेत छ : पूर्वसभामुख नेम्वाङ

दल मूल जिम्मेवारीप्रति पछि रहेको संकेत छ : पूर्वसभामुख नेम्वाङ

  • 226
    SHARES
  • दल मूल जिम्मेवारीप्रति पछि रहेको संकेत छ : पूर्वसभामुख नेम्वाङ

    काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संघीय संसद्प्रति सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री र मन्त्री व्यक्तिगत र सामूहिकरूपमा उत्तरदायी हुने संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिने गरिएको बताएका छन ।

    संसद्को सभा होस् वा बैठक औपचारिक हुने भएकाले देश र जनहित सम्बन्धित छलफलका लागि प्रवेश पाएका सबै विषयवस्तु र प्रस्तावमाथि विभिन्न कोणबाट गहन बहस गरी टुंगोमा पुर्याउने काम संसदीय समितिबाटै हुने बताइएको छ ।

    अध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘मूल थलो संसद् मूलभूतरूपमा औपचारिकतामा सीमित रहन्छ, संघीय संसद्ले सरकार र सिंगो मन्त्रिपरिषद्लाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम संसदीय समितिमार्फत नै हुन्छ ।’

    पूर्वसभामुख नेम्वाङले संसदीय समितिका सभापति चयनको ढिलाइले राजनीतक दल आफ्नो मूल–जिम्मेवारीप्रति कति पछि परेका छन् भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

    नेम्वाङले भने, ‘हामी समितिमार्फत देशमा पारदर्शिता र जनताप्रति जवाफदेहिता स्थापित गर्ने काम गर्छौँ, समिति संविधान, कानुन, संसदीय मूल्य मान्यताका विषयमा हुने खुला र गहन छलफलका आधारमा सकारात्मक परिणाम निकाल्ने उपयुक्त थलो हो । खुसी लागेको छ, ढिलै भए पनि नेतृत्व पाउँदैछ ।’

    यसपटक संयुक्त समिति दुई र प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिमध्ये सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई, नेकपा (एमाले) तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एक, जनमत पार्टीको एक सिटमा दाबी रहेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

    नेम्वाङले भने, ‘संसदीय परिपाटी र मूल्य मान्यताको सन्दर्भमा कुनै पनि दलले आफूलाई बाहिर पारियो भन्ने महसुस गरिनुहुन्न । सत्ता गठबन्धन र समितिको कामकारबाही र जिम्मेवारी फरक विषय हुन् । चौथो र पाँचौँले स्वभाविकरूपमा सिट प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।’

    हाल संसद्मा चौथो ठूलो दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ भने पाँचौँ स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) रहेको छ ।

    प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए/गरेका कामकारबाहीका अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिनसमेतका लागि संसदीय समिति रहने उल्लेख छ ।

    अघिल्लो संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभा मातहतका १०, राष्ट्रियसभाका चार र संयुक्त समितिका रूपमा रहेका दुई गरी १६ विषयगत समितिमध्ये नौको नेतृत्व महिलाले गरेका थिए ।

    नेम्वाङले भने, ‘समितिको नेतृत्व छनोटमा संविधानका मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने विषयमा समयमै हेक्का पुर्याउनु पर्छ ।’

    संसदीय सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सभाको कामलाई सहयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका संसदीय समिति कानुन निर्माणदेखि कानुनको परीक्षण, कार्यपालिकाको कामको अध्ययन, विश्लेषण, निगरानी निर्देशनसम्मको कार्यजिम्मेवारीमा रहने बताए ।

    प्रतिनिधिसभा मातहत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा  प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति रहेका छन ।

    पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति तथा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सोमबार नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्नेछ ।

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij