वेबटिभी खबर
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पटक–पटक लेखेर दिए पनि बजेट विनियोजनमा छुटेकाले पुनः पहल गरेको बताएका छन् ।
बुधबार प्राइम टेलिभिजनसँग बोल्दै मन्त्री पौडेलले समस्या शिक्षा मन्त्रालयको नभइ अर्थ मन्त्रालयको भएको बताए । उनले भने, ‘विद्यालय कर्मचारीको तलबका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले चार पटकसम्म लेखेर अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ । पैसा दिने अर्थ मन्त्रालयले हो । शिक्षा मन्त्रालयले त उहाँहरूको पक्षमा पहल गरिरहेको छ । अन्य शिक्षक तथा कर्मचारी सरहको तलब बढ्नुपर्छ भनेर पहल गरेको छ ।’
आफूले कर्मचारीका समस्याका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेको र दुवै सदनमा बोलेको पनि बताए । ‘म आफैं प्रधानमन्त्रीको गएको छु । क्याविनेटमा बोलेको छु । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनमा बोलेको छु । उहाँहरू (विद्यालय कर्मचारी) लाई तलब पुगेन, वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर बोलेको कुरा हेर्नुस् ।’
विद्यालय कर्मचारीका लागि छुटेको बजेटलाई पुनः समावेश गर्न क्याविनेट (मन्त्रिपरिषद्) मा कुरा उठेको जानकारी दिँदै शिक्षामन्त्री पौडेलले पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरिएको जनाए । उनले भने, ‘बजेटमा इसीडी शिक्षकको तलब बढेन । शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्यो । बढ्यो । समस्या शिक्षा मन्त्रालयको होइन । अर्थमन्त्रालयबाट बजेट विनियोजनमा छुटेको समस्या हो । छुटेको बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर क्याविनेटमा कुरा उठ्यो । लिलामणि पौडेलको नेतृत्वमा एउटा कमिटी (उच्चस्तरीय तलब आयोग) पनि बनेको छ । तलब व्यवस्थापनसम्बन्धी कहाँ मिलेको छैन कहाँ मिलेको छ भन्ने सुझाव कमिटीले दिन्छ ।’
आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीसँगै आफू रहेको बताउँदै शिक्षामन्त्री पौडेलले समस्याको समाधान हुने बताए । उनले कोही कसैलाई पनि भेदभाव नगर्ने बताए । ‘म उहाँहरूसँग दिनदिनै वार्तामा छु । सँगै छु । निकास पाउँदै छन् । भेदभाव नगर्ने गरी समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । समस्या शिक्षा मन्त्रालयको होइन पैसा दिने मन्त्रालयको हो । शिक्षा मन्त्रालयले तलब दिने होइन । तलब दिने अर्थ मन्त्रालयले हो ।’
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij