काठमाडौं । ‘टेलिफोनको टावर नहुँदा मान्छे भिरबाट खस्यो भनेर कसैलाई खबर गर्न तथा कोही आकस्मिक बिरामी भएमा एम्बुलेन्स बोलाउन पाउँदैनौँ, के यो सेवा प्रदायकले नागरिकप्रति गरेको अपराध होइन ?’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा मंगलबार आयोजित ‘दूरसञ्चार सेवाको पहुँच, प्रवाह र गुणस्तर’सम्बन्धी अन्तक्रियामा डोल्पाबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद सत्या पहाडीले व्यक्त गरेको उक्त भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ कि– दुर्गमका नागरिकमाझ अझै पनि दूरसञ्चार सेवाको सहज पहुँच छैन ।

डोल्पा मात्र होइन, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम जिल्लामा अझै पनि टेलिफोन सेवाको भरपर्दो व्यवस्था हुनसकेको छैन । अझै पनि दुई-चार मिनेट टेलिफोन कुराकानी गर्न रुख चढ्नुपर्ने वा पहाड उक्लनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ तर भौगोलिक विकटताका नाममा अझै पनि सुगम र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकबीच दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धतामा ठूलो असमानता छ । 

भूगोललाई चटक्कै बिर्सेर जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेर दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने यसअघिका सरकारका गलत रणनीतिले गर्दा विकासका दृष्टिले पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका नागरिकले पछिल्ला प्रविधिको स्वाद चाख्न नपाएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

‘नेपालको संविधानले समाजवादको दिशा अँगालेको छ तर हाम्रो विकास उल्टो गतिमा हिँडेको छ’, पहाडी भन्छिन्, ‘अध्ययन गरेर काम गर्ने हाम्रो सोच छैन, हामी अध्ययन पनि गर्दैनौं, भूगोल पनि हेर्दैनौं, पहुँचको भरमा काम गर्न खोज्दा जनताले सुविधा पाउँदैनन् ।’

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्थानमा टेलिफोन टिप्दैनन् । नेटवर्क टिपेका ठाउँमा पनि राम्रोसँग काम गर्दैन । कतिबेला टावर आउँछ र कुरा गरुँला भनेर कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बझाङका केही स्थानीय तहमा त टेलिफोन गर्न घाम पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको सांसद आशाकुमारी विक बताउँछिन् ।

‘बर्खामा पानी परेका बेला र हिउँदमा हिउँ परेका बेला टावर आउँदैन’, उनले भने, ‘१० नबजी घाम लाग्दैन, घाम नलागी टावर आउँदैन, साँझ घाम अस्ताएसँगै टावर पनि अस्ताउँछ । बिहान, साँझ र रातिको समयमा फोन गर्नुपरेको खण्डमा के गर्नु ?’

जुम्लाका सांसद गजेन्द्र महतको मनमा बेलाबेला घोचिरहन्छ– ‘निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायको टावरले काम गरिरहँदा किन सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको टावरले काम गर्दैन ?’ सरकार डिजिटल नेपाल बनाउने अभियानका साथ अगाडि बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा प्रविधिका कारण जनताले झन् दुःख पाएको उनको अनुभव छ । 

‘नयाँ प्रविधिले जनतालाई दुःख दियो, जिल्लाका कार्यालय अनलाइनमा जाने भनेका छन्’, उनले भने, ‘इन्टरनेट नचलेको भन्दै कार्यालयमा काम हुनै छाड्यो, जनताले सुविधाभन्दा पनि दुःख पाए, अनलाइनका नाममा जनताले दुःख पाउनुभएन ।’

आफ्ना क्षेत्रका जनताले निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकको सेवा निरन्तर चलिराख्दा नेपाल टेलिकमले किन काम गरेन भनेर आफूलाई बारम्बार सोध्ने गरेको उनले सुनाए । टेलिकम कार्यालयले काम भइरहेको भन्ने बताउने गरे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनको भनाइ छ । 

अछामका सांसद रामबहादुर विष्टको गुनासो पनि उस्तै छ । अछामका १० स्थानीय तहमा उस्तै समस्या छन् । मोबाइल बोकेर कि त रुख चढ्नुपर्ने कि त पहाड उक्लनुपर्ने बाध्यता छ । ‘अधिकांश स्थानमा टुजी चल्दैन भने थ्रीजी र फोरजीको अपेक्षा कसरी गर्ने ?’, उनले भने । समयमै टेलिफोनमार्फत खबर गर्न नपाउँदा गत वर्ष बर्खायाममा अछाममा बाढीले एकैसाथ धेरै धनजनको क्षति पुर्याएको उनको भनाइ छ । 

कर्णालीका गाउँगाउँमा टेलिकमको टावर नटिप्ने मात्र होइन मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशमा टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालयसमेत छैन जसका कारण त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि गुनासो बोकेर कि त लुम्बिनी प्रदेश कि त राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

कर्णाली राजमार्गमा झन् बिजोग नै छ । सुर्खेतबाट हिँडेपछि कालिकोट, मुगु तथा जुम्लाको सदरमुकाम नपुगी मोबाइलले काम गर्दैन । कालिकोटका सांसद दुर्गाबहादुर रावतलाई जहिले पनि झस्काइरहन्छ, ‘राजमार्गमा सवारी दुर्घटना भए कसरी थाहा पाउने ?’ गुणस्तरीय इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन नसक्दा जनताले सास्ती पाउँदै आएको उनको गुनासो छ । 

समस्या समाधान हुँदैछः दूरसञ्चार कम्पनी

दूरसञ्चार कम्पनीले देशभर मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धिमा लागिएको प्रष्ट पारेको छ । कार्यक्रममा टेलिकमका कार्यकारी निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले चालु आवमा सबै बिटिएस टावर जडान सम्पन्न हुने र त्यसबाट टेलिफोनको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि हुने बताए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले गुणस्तरीय सेवा नागरिकको हातहातमा पुर्याउन प्राधिकरण लागिरहेको बताए । 

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँचका विषयमा जनप्रतिनिधिले राखेका जिज्ञासाबाट सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र आगामी दिनमा त्यसलाई सम्बोधन गरिने बताए।