वेबटिभी खबर
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ सार्वजनिक भएको छ । बुधबार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । यस वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु स्थिति, लेखा परीक्षणबाट देखिएका प्रमुख बेहोराको सारांश, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति, भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार र कार्यालय गतिविधिलाई अलगअलग परिच्छेदमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
त्यसैगरी संविधानको धारा २९४० बमोजिम प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरिएको छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २०(२) बमोजिम स्थानीय तहको लेखा परीक्षणसम्म गरी सो प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जारी गरिएको हो ।
सोही क्रममा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले प्रतिवेदनमा तीनवटै तहमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार भनेर खण्ड राखेको बताए । उनले शासकिय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, वित्तिय व्यवस्था, सम्पत्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र सुशासनलगायतका विषयहरु सुधार गर्नुपर्ने पनि बताए ।
यस्तै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेस प्रदेशको देखिएको छ । मधेसको बेरुजु प्रतिशत २.०७ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम वाग्मती प्रदेशको १.०३ प्रतिशत छ । मधेसको कुल बेरुजु रकम एक अर्ब १६ करोड ३८ लाख दुई हजार रुपैयाँ छ ।
यसैगरी वाग्मतीको सबैभन्दा कम ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छ । वाग्मतीपछि सबैभन्दा कम बेरुजु कर्णाली प्रदेशको १.२२ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
कोसीप्रदेशको बेरुजु २.६९ प्रतिशत अर्थात् ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ छ । गण्डकीको बेरुजु १.१५ प्रतिशत अर्थात् ५१ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ छ । लुम्बिनीको १.२२ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड ८२ लाख २१ हजार ६०० रुपैयाँ छ । सुदूरपश्चिमको १.४१ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ६९ हजार ३०० रुपैयाँ छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३१ अर्ब ५० करोड ९५ लाख २० हजार रहेकोमा संपरीक्षणबाट दुई अर्ब ४६ करोड १८ लाख ५० हजार फछर्यौट तथा ६ करोड ८२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थपभई २९ अर्ब ११ करोड ५९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा पाँच अर्ब १३ करोड ७९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । सो रकममा ९ अर्ब ९५ करोड ४१ लाख २९ हजार पेस्की रहेको छ । बेरुजु बाँकीमध्ये पेस्की मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै दुई अर्ब ८२ करोड २४ लाख ८८ हजार रहेको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।
यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
लेखा परीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त .९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको रु.३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट रु.४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १.५४ प्रतिशत वेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ १ हजार १६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखा परीक्षणबाट ४ अर्व २० करोड अर्थात् १.३६ प्रतिशत र स्थानीयतहतर्फ यस वर्षको ७५३ र बक्यौता ८ समेत ७६१ को रु.११ खर्व १८ अर्ब ४६ करोडको लेखा परीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ ६९५ निकायको ५ खर्व २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ ।
त्यसैगरी ४३ संगठित संस्थाको ४५ आयवर्षको ४४ खर्ब ७ अर्ब ५ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ संगठित संस्थाको लेखा परीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १५ खर्ब ७७ अर्ब ४९ करोडको लेखा परीक्षण भएको छ ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फस्यौट गरिएको अंकघटाई यो वर्षको थपसमेत ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजु बाँकी रहेको छ । लेखा परीक्षणको क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष १४ अर्व ४८ करोड असुल भएको छ ।
कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको मध्ये राजस्वबक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिनबाँकी वैदेशिक ऋण .१४ अर्ब ३३ करोड, जमानतबसीदिएको ऋणको भाखा नाघेको सावाँव्याज ४९ अर्व ३७ करोड र लेखा परीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रहेको छ ।
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij
