काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा खारिएका न्यायाधीशबाट स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा बढाउने ढंगले फैसला आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न तथा आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा आन्दोलनरत दलले बुद्धिजीवी र पेशागत संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा उनले नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा रहने गरी कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी अदालतले निर्णय हुने बताए ।

सभापति देउवाले भने,‘अदालतबाट आन्दोलनरत दलको पक्षमा निर्णय आएमा त्यसपछि बन्ने सरकारले सम्पूर्ण नागरिकलाई निःशुल्क कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको सुनिश्चित गर्नेछ, अहिलेको सरकारले कानून विपरीत गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिने छ ।’
 
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले संविधान, संविधानवाद, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता भएको बताए । 

उनले भने,  ‘गठबन्धनको लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा बाहेक अरु उद्देश्य छैन, सबै तर्क, आधार र प्रमाणका आधारमा अदालतको फैसला सदन पुनस्थापनाकै पक्षमै आउँछ, तर पुनस्थापना भए पनि सवै समस्या हट्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन, खबरदारी आवश्यक छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले लोकतन्त्र, संविधान र जनताका हितका लागि बनेको  गठबन्धन उद्देश्यभन्दा बाहिर नजाने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘हामी मुलुकमा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै कानूनी राज्य र सुशासन प्रदान गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौ,  गठबन्धनको मुद्दा व्यक्तिविरुद्ध नभई प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँ हो, गठबन्धनले राष्ट्र र जनताको हित विपरीत धोका  दिने र बिर्सने छैन ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राईले रहर र लहडले नभई मुलुक र समयको आवश्यकताका आधारमा  गठबन्धन बनाइएकाले आवश्यकता रहेसम्म कायम रहने बताए । उनले भने, अदालतले सरकारलाई नै कामचलाउ भनिसकेपछि उसले गरेका यो बीचका सवै निर्णय र नियुक्ति कसरी संवैधानिक हुन सक्छन् ? यसबीचमा भएका सबै निर्णय स्वतः असंवैधानिक हुन्छन् ।’ 

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका एक ढिक्का भएर अघि बढेको गठबन्धनलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने धारणा व्यक्त गरिन् । 

यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसी, हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ र सविता भण्डारीले ठूलो सघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनलाई साथ र सहयोग रहने धारणा व्यक्त गरे । 

राजनीतिक दललाई बहुमत भएका बेला बुद्धिजीवी नचाहिने, अहिले किन चाहिने वा कस्तो बेला आवश्यक पर्छ भनी प्रश्न गर्दै उनीहरुले राजनीतिक दल, संसद् र सांसदले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए । 

नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्वाध्यक्ष कपिल श्रेष्ठ र  केशवानन्द गिरी तथा प्रा.गुणनिधि न्यौपाने, डा.रमेश भट्टराईले गठबन्धनको वैचारिक र आर्थिक आधार के हो भनी प्रश्न गर्दै शीर्ष नेतामा इमान्दारी, क्षमता र विश्वास संकट देखिएकाले राज्यका निर्णय पारदर्शी र जनहितमा पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता आउन आवश्यक रहेको बताए ।