काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनहरू बालमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्टसंघीय बाल अधिकार सम्वन्धी महासन्धी १९८९ माथि बालबालिकाहरुको नेतृत्वमा तयार गरिने प्रतिवेदन २०२३ सम्वन्धी बालबालिकासँगको राष्टिय कार्यशाला गोष्ठीको शनिबार राजधानीमा उदघाटन गर्दै यो विषयम जोड दिएका हुन् ।

सभामुख घिमिरेले देशको कानुन बनाउने संस्था संसदको आफू सभामुख भएकोले यो विषयमा आफू सचेत रहेको बताए ।

उनले भने, ‘कुनै पनि कानुन बनाउँदा भोलिका कर्णधार बालवालिकाहरूको भविष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।’

कार्यशालामा नेपालका बालबालिकाहरुको अवस्था, समस्या र सुधार गर्नुपर्ने कामहरुबारेको प्रतिवेदन तयार पारिने छ ।

तयार प्रतिवेदन संयुक्त राष्टसंंघलाई बुझाइने जनाइएको छ । बाल सहभागितामा कार्यरत संस्थाहरूको साझा समूह  प्रगतिनगर शंखमुल काठमाडौंले बालबालिकाहरुबाटै प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइ बुझाउने भएको कार्यक्रममा बताइयो ।

यसका लागि देशभरका बालबालिकाहरु राजधानीमा भेला भई प्रतिवेदन कार्यशालामा तयार गर्दै छन् । प्रत्येक प्रदेशबाट न्युनतम दुईदुई जना गरी सातै प्रदेश र उपत्यकाका बालबालिकाहरु मिलेर प्रतिवेदन तयारीको कामहरू भइरहेको छ ।

कन्सोटियम नेपालका अध्यक्ष मोहन दंगालले आइतबारभित्र प्रतिवेदन तयार भइसक्ने जनाए । उनले भने, ‘यसपछि बालबालिकाहरूबाटै तयार भएको प्रतिवेदन हामीले राष्टसंघलाई बुझाउने हो ।’

कन्सोटियम नेपालका उपाध्यक्ष सन्तोष महर्जनले यसअघि हाल काठमाडौंमा बसेर प्रतिवेदन बनाइरहेका बालबालिकाहरु आआफनो प्रदेशमा बनेको प्रतिवेदन बुझेर काठमाडौं आएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले सातवटै प्रदेशका बालबालिहरुले लिएर आएको प्रतिवेदनलाई मिलाएर नयाँं प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।’

संस्थाका महासचिव प्रदीपकुमार लामिछानेका अनुसार यसअघि ती बालबालिकाहरुले समुदायस्तरमा पुगेर नेपाली बालबालिकाहरुको अवस्था समस्याबारे बुझेर प्रदेशस्तरमा प्रतिवेदन बनाएका थिए ।

प्रदेशस्तरमा प्रतिवेदन बनाएका ती बालबालिकाहरूकै प्रतिनिधित्व गरि अहिले एउटा प्रदेशबाट घटीमा दुई जना बालबालिकाहरु प्रतिवेदन लिएर काठमाडौं आएका हुन् ।

यस्तो प्रतिवेदन पहिलो पटक सन् २०१४ मा पनि बुझाइएको कार्यक्रममा जनाइयो । शुक्रबारदेखि सुरु भएको तीनदिने कार्यशाला आइतबार सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।