पर्वत । पर्वत जिल्लाका विभिन्न दुर्गम भेगका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो पुर्‍याउने भन्दै स्थापना गरिएका लघु जलविद्युत् आयोजना अलपत्र भएका छन् ।

दुई दशक अघिदेखि युएनडिपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जिल्लाका ११ आयोजना अहिले पूर्णरूपमा बन्द भएका हुन् । पाँच वर्ष अघिसम्म तीन मात्र आयोजना सञ्चालनमा रहेपनि अहिले केन्द्रीय प्रशारण लाइनको पहुँच विस्तार भएसँगै ती बन्द भएका हुन् ।

पछिल्ला केही वर्षयता सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत पर्वतका सबै स्थानीय तहका सबै वडामा केन्द्रीय प्रशारण लाइनको पहुँच विस्तार भएको छ ।

दक्षिण पर्वतको सरौखोलाको १२ किलोवाट क्षमताको अगुवाखोला, पाङराङको साढे ७ किलोवाट क्षमताको गढिसिद्ध र ११ किलोवाटको बाच्छाखोला, हुवासको १२ किलोवाट क्षमताको गेडीखोला, भोर्ले गाविसको १६ किलोवाट क्षमताको धुवाकोट, क्याङ गाविसमा सञ्चालित १६ किलोवाट क्षमताको घट्टेखोला लघु जलविद्युत् पूर्णरूपमा बन्द छन् ।

बाच्छा गाविसको बाच्छाखोलाका १९ र २१ किलोवाटको बाच्छाखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुन छाडेको छ । पर्वतको मोदी गाउँपालिका-१ भुकताङ्गलेको २७ किलोवाट क्षमताको ठाडोखोला लघु जलविद्युत् आयोजना दुई वर्षअघि आएको पहिरोले पुरिएपछि अलपत्र बनेको छ ।

उता महाशिला गाउँपालिका-२ भोक्सिङको ६ किलोवाट क्षमताको छहरेखोला र नौ किलोवाट क्षमताको छर्छरेखोला लघु जलविद्युत् आयोजना दुई वर्षअघि गाउँमा केन्द्रीय प्रशारण लाइन विस्तार भएपछि त्यत्तिकै थन्किएको छ ।

मर्मतको अभाव र कम क्षमता हुने भए पनि स्थानीयले मर्मतमा बेवास्ता गरेका हुन् । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ऊर्जा शाखाका प्रमुख मञ्जु शिलाकारका अनुसार मर्मतका लागि बजेट अभाव भएको बताइन् । उनले मर्मत गरेपछि लामो समयसम्म काम गर्न छाडेपछि स्थानीयले यसमा बेवास्ता गरेका हुन् ।

शिलाकारले गाउँमा उत्पादन गरिएको बिजुली सस्तो भए पनि केन्द्रीय लाइन आएपछि उपभोक्ताबाटै यसप्रति बेवास्ता हुँदै गएको बताइन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहले उक्त लघुविद्युत् मर्मत गर्न बजेट विनियोजन गरेका छैनन् ।

स्थानीयवासीको सक्रियता कम हुँदा केन्द्रीय लाइनसँगै गाउँमा सञ्चालित आयोजना बन्द हुँदै गएको बाच्छाका भीमबहादुर खड्काले बताए । जिल्लाका ११ लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट एक सय ५६ दशमलव पाँच किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो ।

त्यसबाट एक हजार चार सय तीन घरधुरीका नौ हजार बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । ‘२५ वाट क्षमताको बल्ब महिनाभर चलाएको २५ तिरे पुग्थ्यो’, शिलाकारले भनिन्, ‘केन्द्रीय लाइनभन्दा लघु जलविद्युतबाट उत्पादित बिजुली सस्तो भए पनि ग्रामीण बासिन्दाले यसलाई बेवास्ता गर्न थालेका छन् ।’

युएनडिपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा २०५५ देखि सञ्चालनमा रहेका यि आयोजना अहिले भग्वानशेष बनेका छन् । ११ आयोजनाको लागि दुई करोड २५ लाख खर्चिए पनि केन्द्रीय प्रसारणको विस्तार, स्थानीय तह र उपभोक्ताको बेवास्ता तथा मर्मत अभावले लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।