काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

सहकारी विभागले तयार पारेको सहकारीको दशवर्षे सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रका विषयमा सरोकारवालासँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले सहकारी सञ्चालनका लागि  प्रशस्त कानुन भएपनि कार्यान्वयनमा भने समस्या रहेको औँल्याए ।

उनले भनिन्, ‘सहकारीसम्बन्धी भएका व्यवस्थालाई समयानुकूल सुधार गर्दै प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु आजको आवश्यकता हो ।’

मन्त्री श्रेष्ठले  सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नियामक निकायले नयाँ संरचना बनाउनेभन्दा पनि विद्यमान संरचनालाई पुनरावलोकन गरि सशक्त बनाउन र कमजोरी हटाउन अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

विभागले तयार पारिरहेको सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण गर्न ढिलाइ भइसकेको भन्दै सरोकारवाला सबैको राय र सुझाव समेटेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो अन्तिम रूप दिन उनले जोड दिइन् ।

मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आएको दश वर्षे सोचपत्रका विषयमा  छलफलमा आएका विषय समेटेर अझै समृद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दबाडीले सदस्यहरूको उद्यमशीलता विकास गरि गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य राखेर सहकारीका कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डितले अवधारणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको र सबैको सुझाव समेटेर यसलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।