वेबटिभी खबर
जनकपुर । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले आफूहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश र सुनौलो बिहानी समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी यौनिक तथा अल्पसंख्यकले एकल महिला सरह आफूहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।
‘एकल महिला जस्तै हामी पनि एकल नै छौं, तर एकल महिलालाई सरकारले भत्ता उपलब्ध गराउँछ हामीलाई दिदैंन्’, जुनु चौधरीले भनिन्, ‘पहिला हामी नाचगान गरेरै जीवन चलाउथ्यौं, तर अहिले यस्तो अवस्था छैन् ।’
अर्का यौनिक अल्पसंख्यक सिम्रिक कुमारीले आफुहरूमाथि द्रुव्यवहार भइरहदाँ पनि सहरै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । आफूहरूको पहिचान नै राज्यले स्वीकार्न नसकेको गुनासो गर्दै लैंगिक तथा योनिक अल्पसंख्यकले पुरुष र महिला जस्तै आफूहरूको पहिचानकै आधारमा नागरिता उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेका छन् ।
यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमा एचआइभी संक्रमणको जोखिम बढ्दै गए पनि राज्यले आफूहरूको स्वास्थ्यप्रति गम्भीरता नदेखाएको उनीहरूले गुनासो गरे । ‘धनुषामा करिब डेढसयको हाराहारीमा एचआइभी संक्रमित छन्, त्यसमध्ये करिब ३६ जना त यौनिक अल्पसंख्यक नै छन्’, सनौलो बिहानी समाजका कार्यक्रम संयोजक सत्यनारायण साहले भने, ‘संक्रमित नियमित औषधि उपचारसँगै उचित परामर्श लिइरहनुभएको छ ।’
यसबाहेक कार्यक्रममा सहभागी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले आफूहरूका लागि प्रदेशस्तरमा समावेशी ऐन, नीति तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, नीति निर्माण तहका प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यककै आधारमा सहजरूपमा नागरिकता दिनुपर्ने लगायतका माग समेत गरेका छन् ।
कार्यक्रममा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले परिवर्तित समयमा यौनिक अल्पसंख्यकले आफ्नो पुरानो पेशालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मधेश प्रदेश सरकारको महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव ठूलोबाबु दाहालले जनशक्ति अभावका कारण यौनिक अल्पसंख्यकको तथ्यांक संकलन गर्न नसकेको बताए ।
यौनिक अल्पसंख्यकको लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याइएको जानकारी दिँदै उनले आगामी वर्षमा तथ्यांक संकलनसँगै उहाँहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र रोजगारी लगायतका विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरले यौनिक अल्पसंख्यकको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनु आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै यौनिक अल्पसंख्यकको तथ्यांक संकलनसँगै बजेट छुट्याएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।
जिल्ला वार एशोसिएशन धनुषाका अध्यक्ष किशोरी साहले समाजमा अझै हेय दृष्टिकोणबाट हेर्ने र शिक्षाबाट वञ्चित गराउने प्रवृतिका कारण यौनिक अल्पसंख्यक संकटमा परेको उल्लेख गर्दै आफ्ना अधिकारका लागि अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij