काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशसभाका चार सदस्यलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा दिएको भ्याकेटको पक्षमा फैसला आएपछि कर्णाली सरकारमा एमालेको शुन्य उपस्थिति बनेको छ । ३ वैशाखमा फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर शाहीको सरकार जोगाइदिएका एमाले सांसद अम्मरबहादुर थापा, प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई एमाले संस्थापनले कारबाही गरेको थियो ।

प्रदेश संसदीय दलले आफूहरुलाई पदमुक्त गरेको निर्णय उल्टाउन चारैजना सांसदले दिएको रिटमा सर्वोच्चले २७ जेठमा फैसला गर्दै उनीहरुलाई सांसद पदमा पुनर्वहाली गरेको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलाको विरुद्धमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ६ असारमा सर्वोच्चमा भ्याकेट दिएका थिए । जसमा सोमबार सर्वोच्चले भ्याकेटको पक्षमा फैसला गर्दै चारै जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको छ ।

ज्वालाबाहेक तीन जना सांसद मुख्यमन्त्री शाहीको सरकारमा मन्त्री थिए । ओलीपक्षले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएपछि कर्णालीको सत्ता–समीकरणमा एमाले प्रतिपक्षी बनेको छ । ‘पार्टी संस्थापनले हालेको भ्याकेटमा सर्वोच्चको फैसलाले अध्यक्ष (केपी ओली) त सन्तुष्ट नै हुनुहन्छ होला । तर आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बनेर सरकारमा हुँदा कर्णालीमा एमाले सत्तापक्षमा हुन्थ्यो,’ कारबाहीमा परेका एक सांसदले भने, ‘यसमा अध्यक्षको अदुरदर्शिता पुष्टि भएको छ ।’

१० वैशाखमा बसेको एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले कर्णालीका चार सांसदलाई कारबाहीको निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सच्याएकी देवी वलीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने पनि निर्णय गरेको थियो । शाहीलाई विश्वासको मत दिने चारैजना सांसद एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका हुन् । प्रदेशसभाको अंक गणितका आधारमा एकल बहुमतमा रहेको एमाले प्रदेशसभाका चार सदस्यमाथिको कारबाहीपछि अब प्रतिपक्षी दल बनेको छ । 

ओलीले दर्ता गराएको भ्याकेटको पक्षमा अदालतले फैसला गर्दा प्रदेशसभामा २० सिट रहेको एमाले १६ सिटमा सीमित भएको हो ।कर्णाली प्रदेशसभामा हाल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसँग नेपाली कांग्रेस वा नेकपा माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै एक दलसँग सहकार्यबिना बहुमत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर केन्द्र सरकारमा कांग्रेस र माओवादी सम्मिलित सरकार भएका कारण कर्णाली प्रदेशमा यी दलको सत्तासाझेदारी असम्भव छ ।

कर्णाली एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले चार सांसदलाई पार्टीले गरेको कारबाही बहुदलको स्वस्थ अभ्यास र संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा रहेकाले यो विषयलाई अब स्वीकार गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।  चार सांसदलाई पदमुक्त गरिएको विषयलाई क्षणिक लाभ र घाटाका रुपमा हेर्न नहुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस ०७७ मा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने घोषणापछि तत्कालीन नेकपाका शीर्ष नेता विचलित भएपछि केन्द्रको साथै प्रदेशमा पनि तत्कालीन नेकपाको सरकार ढल्नेक्रम चलेको छ । प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा बहुमत संख्याबाट बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकार प्रतिपक्षमा पुग्ने क्रममा पुगेको हो ।

प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपक्षीय सांसदको बहुमत उपस्थिति भए पनि वरिष्ठ नेता माधव नेपालले ओलीलाई साथ नदिँदा ती प्रदेशको सरकार पनि दह्रो अवस्थामा छैनन् । उता गण्डकी प्रदेशमा यसअघि नै  नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ भने लुम्बिनीमा पनि अबको केही दिनमा नै विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने क्रममा छ ।