काठमाडौं । ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८०’ अन्तर्गत विषयगत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल जारी रहेको छ । 

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको आज बसेको २०औँ बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका शीर्षकमाथि दफावार छलफल भएको हो ।

बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर मल्लले सामाजिक विकास मन्त्रालयको रातो किताब प्रदेशसभा सदस्यको हातमा नपुगेकाले अध्ययनबिना नै छलफल हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाईले कार्यसूची रहेको विषयगत मन्त्रालय तथा निकायको किताब कुनै पनि सदस्यले प्राप्त नगरेको अवस्थामा छलफल हुन नसक्ने र कार्यसूचीबाट हटाउन आग्रह गरे ।

सोही समयमा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले कार्यसूचीमा नभएका मन्त्रालयको छलफल कार्यसूचीबाट हटाउन सुझाएसँगै सभामुख नन्दा गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालय छलफल कार्यसूचीबाट हटाएको जानकारी दिइन् ।

सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले कानूनी शासन भएको राज्यमा लोकतन्त्रको राज हुने बताए । उनले भने, ‘कानून सबैले जानेको हुनुपर्दछ तर व्यवहारमा कतिपय कानून सबैले जानेका हुँदैनन् । मन्त्रालयले जनतालाई बुझाउन कानूनी साक्षरता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’

विधायिकी पुनरावलोकनको कार्यक्रम आउनुपर्ने धारणा सदस्य विष्टले राखे । प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले मानव अधिकारको प्रत्याभूति कर्णालीका जनताले गर्न नसकेको भन्दै यस क्षेत्रमा सरकारले कानून बनाउनुपर्ने र बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बाढी पहिरोले क्षति बढ्दै गएकाले प्रदेश सरकारले गम्भीरता साथ सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सभामुख गुरुङले आन्तरिक मामिला तथा कानून र सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालय दफावार छलफल जारी रहेको बताउँदै सदस्यको धारणा राख्ने समय सकिएलगत्तै सम्बन्धित मन्त्रीहरूले भोलि असार २१ गते जवाफ दिनुपर्ने बताए ।