कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको ठूलो हिस्सा सडक र पुलमा केन्द्रित गरेको छ ।

३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको कूल बजेटमध्ये ११ अर्ब १६ करोड पुल तथा सडक पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको हो ।

गत शुक्रबार सार्वजनिक बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र-एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।

आगामी आवमा थप तीन सय किमी सडक कालोपत्र गर्ने र २५ वटा पक्की पुल बनाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । बजेटमा टुक्रे योजना कटौती गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ठूला र रणनीतिक महत्वका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सडकका बहुवर्षीय आयोजनामा धेरै बजेट खर्च हुने बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेशको गौरव र रणनीतिक महत्त्वसँग जोडिएका सडकमा सरकारको बढी जोड छ, बजेट पनि त्यसरी नै आएको छ । पक्की पुल निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।’

पूर्वाधारतर्फका पुरानै आयोजनामा बजेटको दायित्व थपिएपछि सडकमा नयाँ आयोजना कम परेका छन् । पक्की पुलमा भने सरकारले लगानी थपेको छ ।

पुल नबनेकै कारण कतिपय सडक बाह्रैमास चल्न नसकेको स्थिति छ । एकातिर स्तरहीन सडक त्यहीँमाथि पुलसमेत नहुँदा वर्षात्का बेला ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको प्राथमिकताप्राप्त उत्तर-दक्षिण द्रुतमार्गअन्तर्गत भिमाद-डेढगाउँ-झ्यालबास-चोरमारा-दुम्कीबास-त्रिवेणी खण्डको निर्माणलाई पनि आगामी वर्ष गति दिइने भएको छ ।

प्रदेश गौरवको आयोजना शालिग्राम करिडोरको स्तरोन्नति र रणनीतिक महत्त्वको बुद्धसिंह मार्ग निर्माणका लागि १९ करोड ५० बजेट छुट्याइएको छ ।

सडकको मर्मतसम्भार र दिगो व्यवस्थापनसहित बाह्रैमास यातायात सञ्चालनका गर्न आपत्कालीन मर्मत तथा पुनःनिर्माणका लागि २१ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले जानकारी दिए ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रम-अतिरिक्त लगानीमार्फत प्रादेशिक र स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत विकासको अभ्यासलाई संघ सरकारको समेत लगानीमा अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।

बूढीगण्डकी करिडोर, मर्स्याङ्दी करिडोर, त्रिशूली करिडोर र शालिग्राम करिडोरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ आगामी आवमा थप २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लक्ष्य लिइएको छ । तनहुँको भिमादबाट नवलपुरको डेढगाउँ, डेढगाउँ-झ्यालबास, बागलुङको बिहुँ-नरेठाँटी, म्याग्दीको दानाबाट मुस्ताङको घाँसा र लमजुङको शीतलपाटी-नाल्फाफेँदी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुग्जालीले यसै वर्षभित्र सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘बजेट छुट्टिएको छ, यसै वर्ष सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुन्छ ।’

घुमाउरा सडक भएका पहाडी भूगोलमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने संघ सरकारको नीतिलाई प्रदेशले पनि पछ्याएको हो ।

केन्द्रमा सडक विभागले ‘सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम’मार्फत सुरुङमार्गको निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानी र पहलमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको हो ।

कतिपयले सुरुङमार्गलाई प्रदेशको महत्वकांक्षी लक्ष्यका रूपमा लिएका छन् । मन्त्री जुग्जालीले व्यवस्थित कार्ययोजनासहित पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिने उल्लेख गरे ।

प्रादेशिक सडक सञ्जालको गुरुयोजनासमेत निर्माण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । गुरुयोजनाले यातायात क्षेत्रको योजना बनाउन, सडक मर्मतसम्भार तथा प्राथमिकीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।