काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तर्जुमा कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक सुझाव मागेको छ ।

यही जेठ ५ गतेसम्मको समयसीमा राखी कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका स्थानीय तह, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, शिक्षाप्रेमी, नागरिक समाज, संगठित संघसंस्था, आमसञ्चार एवं सर्वसाधारणलाई सूचनामार्फत आवश्यक राय, सुझाव मागेको थियो ।

सूचनाअनुसार धेरै राय, सुझाव र सल्लाह आएको र ती सबै समेटेर प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम आउने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘प्राप्त राय, सुझावका आधारमा कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासमा सहयोग पुग्ने आगामी आव २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम बन्छ र त्यहीअनुसार बजेट आउँछ । यसका लागि हामीले बस्तीस्तरदेखि माथिल्लो निकायसम्मका सबै सरोकारवालाबाट आवश्यक सल्लाह लिएर नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको कार्यलाई तीव्रता दिएका छौँ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा.गोपीकृष्ण खनालले जेठ ५ गतेसम्म सबै क्षेत्रको सुझाव संकलन गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘आज हामीले संघीय सांसदहरूको राय सुझाव लिएका छौँ । अहिलेसम्म मुख्यतः तीन क्षेत्रमा जोड दिएर सुझाव आएका छन् ।’

ती सुझावहरूमा पहिलो रोजगारी, दोस्रो पूर्वाधार विकास र तेस्रो कर्णालीमा जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास रहेको प्रमुख सचिव डा.खनालले बताए ।

कर्णालीको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सुझावलाई प्रदेश सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने जनाउँदै उनले विगतका वर्षभन्दा अहिले नवीन अभ्यास थालिएको बताए ।

आगामी आवको बजेटको आकार कस्तो र कत्रो बनाउने भन्ने तयारीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लागिरहेको जनाइएको छ ।