काठमाडौं । २०२२ मा नेपालमा महिलाको मानव अधिकारको अवस्था कमजोर देखिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३’ मा देशभर कूल सात हजार तीन सय ७६ घटनामध्ये महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा सबैभन्दा बढी चार हजार दुई सय २८ जना पीडित देखिएको छ ।

इन्सेकको आज आयोजित समारोहमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक गरेको उक्त पुस्तकमा महिलाविरूद्धको हिंसामा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार छ सय २३ घटना भएको देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ सय ५६, प्रदेश १ मा चार सय ५७, बाग्मती प्रदेशमा चार सय ३४, गण्डकी प्रदेशमा तीन सय ३७, कर्णाली प्रदेशमा दुई सय ११ र मधेस प्रदेशमा दुई सय १० वटा घटना भएको देखिएको छ ।

त्यसमध्ये मानव बेचखिनको प्रयासका घटनामा २४, घरेलु हिंसाका घटना तीन हजार ३१, बोक्सीको आरोपमा २३, बलात्कारका घटनामा ५०५, बलात्कार प्रयास एक सय ४५, यौन दुर्व्यवहार एक सय ४५ र बेचबिखनका घटनामा २४ महिला पीडित भएका छन् ।

यस वर्ष पारिवारिक हत्याका घटनामा एक सय ११ महिला मारिएका छन् भने भनेजति दाइजो नल्याएको आरोपमा एक महिलाको हत्या भएको छ ।

यस्तै दोस्रोमा बाल अधिकारविरूद्धका एक हजार ४५३, कुटपिटका ४४८, अभिव्यक्ति, भेला तथा संगठित हुने अधिकारसम्बन्धीका ४०५, हत्याका ३३२ र घाइतेका २५६ घटना भएका छन् ।

यस्तै गिरफ्तारका ८१, कारागारका ५३, अपहरणका ३५, धम्कीका २७, अमानवीय व्यवहारका २५, जातीय विभेदका २२, यातनाका पाँच, हिरासतमा मृत्युका चार र बेपत्ताका दुई घटना भएका छन् ।

१९८८ देखि मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका लागि कार्यरत इन्सेक संस्थाको सात प्रदेश कार्यालय तथा ७७ जिल्लाका प्रतिनिधिमार्फत इन्सेकका नियमित कार्यक्रम तथा परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् ।

मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई अध्ययन अनुगमन गर्नका लागि यसले देशका ७७ जिल्लामा प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको छ ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा.कुन्दन अर्यालले भने, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्, हिंसापीडित न्यायबाट वञ्चित नै रहे पीडकलाई जवाफदेही बनाउने वा पीडितले विधिसम्मतरूपमा क्षमादान दिने इच्छा व्यक्त गरेको अवस्थामा जवाफदेही बनाउने सम्भावित प्रक्रियाका विषयमा सार्वजनिक छलफल भए पनि सार्थक परिणाम निस्किएको छैन् ।’

संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठन गरिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले अहिले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत गरेका प्रतिबद्धता, सन्धि र महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी जनाएको ऐक्यबद्धता र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका मानव अधिकारका मूल्य र मान्यतालाई इन्सेकले प्रलेख तथा पैरवीमार्फत थप सुदृढ गराउन भूमिका खेलिरहेको छ ।

नेपालको न्यायालयको आन्तरिक विवाद र विग्रह मूलतः सत्ता स्वार्थप्रेरित खिचातानीका कारण उत्कर्षमा गरेको र परिणामस्वरूपः न्यायालयप्रति जनआस्था निराशाजनक ढंगले प्रभावित बन्न पुगेको उनको ठहर छ ।

सशस्त्रद्वन्द्वको अन्त्य गर्न २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवाल आजसम्म पनि सम्बोधन भएनन् ।

शान्तिपूर्ण समाज स्थापनाको लक्ष्य पूरा भएको छैन । द्वन्द्वपीडितको न्याय निरूपण, परिपूरण, न्याय तथा संस्थागत सुधारमार्फत द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्ने दायित्व जस्ताको तस्तै रहेको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ ।

संविधान निर्माण भएकै वर्ष ६३औँ बाट पाँच स्थान उक्लिएर ५८औँ मा पुगेको विधिको शासनसम्बन्धी विश्व सूचकांकमा नेपाल २०२२ सम्म पुग्दा झरेर ५९ मा पुगेको छ ।

नेपालमा परम्परागत र प्रथाजनित अभ्यास वा अन्धविश्वासका कारण हुँदै आएका उत्पीडन, हत्याका घटनाले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउनु दुःखद् विषय भएको र यस वर्ष घरेलु हिंसा तथा ‘बोक्सी’को आरोपमा सामाजका सदस्यबाट हुने हत्याका घटनाबाट खासगरी दुर्गम गाउँका महिलाको जीवनको अधिकारको समेत उल्लंघन भएको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

कमजोर अर्थ सामाजिक प्रभाव भएका, महिला र बहिष्करणमा पारिएका समुदायका व्यक्ति पीडित भएका घटनाको उजुरी र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने निष्पक्ष छानबिन परम्परागत शक्ति सम्बन्धबाट प्रभावित हुने गरेको यथार्थ नखुलेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका समानताको उद्देश्यविपरीत भूगोल, वर्ग वा जाति विशेष वा वञ्चितीमा परेका समुदायका लागि व्यवहारमा विद्यमान विभेदका कारण कानुनी प्रक्रिया वा फौजदारी अपराधविरूद्धको न्यायको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको देखिँदैन ।