काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि अहिले उनको आलोचना भइरहेकाे छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधान विपरित कार्य गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष नागरिकता विधेयक पठाएको मंगलबार राती १२ बजे १५ दिन पुगेको छ र विधेयक निस्क्रिय बनेको छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेपछि उनको आलोचना भएको हो ।

पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै भण्डारीले अनुचित कदम चालेको बताएका हुन् ।

संसद् रहेको भए यो विषय महाअभियोगको विषय बन्ने भन्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले अबको विकल्प भने राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामा भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्,‘ गरिमायम संस्थामा बसेर मनोमानी गर्न मिल्दैन । अब उहाँले पद छोड्नुभयो भने सहज बाटो हुन्छ ।’

यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको कदमले प्रणालीमा नै खतरा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘ जननिर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको संबैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ । बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनु व्यवस्था माथिको प्रहार हो । म यसको भर्त्सना गर्दछु ।’

यसैगरी नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट लोकतन्त्रको डुंगामा प्वाल पार्ने काम भएको बताएका छन् । उनले सबैलाई जिम्मेबार बन्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

‘इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुंगालाई सबैले मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक छ । राष्ट्रपतिले संसदबाट २/२ चोटि पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नु, प्रधानन्यायाधीश महाभियोगमा पर्नु, दलहरू आसेपासे पोस्न लाग्नु, बैंक ब्याज बढाउनतिर लाग्नु आदि गम्भीर छन् । सबै जिम्मेवार बनौं ?’ डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन् ।

पूर्वमन्त्री तथा पूर्व राजदूत निलम्बर आचार्यले राष्ट्रपतिको कदमलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपतिको सन्देशमा उठाएका प्रश्नलाई उपेक्षा गर्नु दलहरुको गल्ती भएको उनले औंल्याएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । आम निर्वाचनको मुखमा सम्पूर्ण प्रक्रिया नअपनाई, व्यापक विचारविमर्शलाई पन्छाई, नागरिकताजस्तो विषयमा निर्णय गर्नु नै गलत थियो । आचार्यले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिले सन्देशमा उठाएका प्रश्नको उपेक्षा गर्नु अर्को गल्ती थियो । अब जे गर्नुपर्छ चुनावपछिको संसदले गर्छ ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता, महिलाहरूको लैंगिक हकको कार्यान्वयन, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संविधानअनुकूल संशोधन नगरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वभाविक छ । राष्ट्रपतिको निर्णय राष्ट्रहित अनुकुल छ । संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह भएको छ ।’

राजा वीरेन्द्रले पनि राष्ट्रहित विपरितको नागरिकता विधेयकमा लालमोहर लगाउन अस्वीकार गरेको स्मरण गर्दै थापाले संविधान र राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिने प्रयास असफल भएको बताएका छन् । 

थापाले भनेका छन्, ‘राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि संविधानरराष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिने प्रयास असफल भएको छ । राजनीतिकरुपमा विवादमा पर्ला, तर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको यो निर्णय ईतिहासले प्रशंसा गर्नेछ ।’

त्यस्तै विवेकशील साझा पार्टीका नेता मिलन पाण्डेले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रपति पदमा बसेर कसैले पनि राजनीति गर्न नमिल्ने उनले बताएका छन् ।

पाण्डेले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘पदमै रहेर राष्ट्रपतिले संविधान मिच्न मिल्दैन । यदि चित्त नबुझेकै हो भने पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्दा हुन्छ । तर त्यो पदमा रहेर एउटा पार्टीको राजनीति गर्न मिल्दैन । एकचोटी होइन, दुई चोटि होइन, बारम्बार त्यही हुँदै छ । संविधानभन्दा माथि कोही छैन । विधिको शासनभन्दा माथि कोही छैन ।’