चितवन । चितवनमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेटको ५३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघ र प्रदेशको पूँजीगत बजेटमा झण्डै आधा रकम खर्च हुन नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका लागि १३ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख १५ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब १३ करोड २८ लाख ६८ हजार मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लाको विकास बजेटमध्ये ६ अर्ब २७ करोड ३३ लाख ४७ हजार खर्च नभएर रकम फ्रिज भएको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मणिभद्र न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु खर्च भने ९४ प्रतिशत भएको छ ।

चालु बजेटअन्तर्गत विनियोजन भएको रकम कार्यालय खर्च र तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ । जिल्लामा विकास निर्माणमा भन्दा तलब भत्तामा नै बढी खर्च हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा चालु बजेट १४ अर्ब १५ करोड ४० लाख ३६ हजार विनियोजन भएको थियो ।

त्यसमध्ये १३ अर्ब २९ करोड ६० लाख ७८ हजार खर्च भएको छ । जिल्लामा संघ अन्तर्गतका ६२, प्रदेशका २१ र स्थानीय तहका ७ वटा कार्यालय छन् । यी कार्यालयको पूँजीगत र चालु गरी २७ अर्ब ५५ करोड २ लाख ५१ हजार बजेट रहेको थियो ।

त्यसमध्ये २० अर्ब ४२ करोड ८९ लाख ५४ हजार मात्र खर्च भएको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक न्यौपानेले जानकारी दिए । प्रतिशतका आधारमा ७४ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । संघतर्फको पूँजीगत बजेट ४९ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यो खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३० प्रतिशतले प्रगति कम हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूँजीगत शीर्षकमा ७९ दशमलव १७ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । संघबाट जिल्लामा १० अर्ब ९ करोड ४० लाख ७३ हजार बराबरका विकास निर्माणका योजना आएका थिए ।

तर ५ अर्ब २३ करोड ३६ लाख मात्र खर्च भएको छ । चितवनमा संघीय सरकारबाट आउने बजेट बढी भए पनि विकास निर्माणका कामहरु द्रुत गतिमा भएका छैनन् । चितवनमा संघीय सरकारबाट चालु र पूँजीगत गरी २२ अर्ब ७० करोड ७४ लाख ६४ हजार बजेट आएको थियो ।

त्यसमध्ये १७ अर्ब ११ करोड २१ लाख ८३ हजार खर्च भएको छ । खर्चमध्ये पनि तलब भत्ताका लागि (चालुगत बजेट) १२ अर्ब ८ करोड ८८ लाख १५ हजार खर्च भएको छ ।समयमा अख्तियारी आएर पनि काम सम्पन्न हुन नसक्नुमा नीतिगत कारणहरू पनि भएको हुन सक्ने प्रमुख लेखा नियन्त्रक न्यौपानेले बताए ।

‘ठेक्कापट्टा, कन्स्ट्रक्शन होलिडे, कोरोना भाइरस, संरचनागत कार्यालयले समयमा स्वीकृति नदिनु, निर्माण व्यवासयीकै कारणले पूँजीगत बजेटको खर्च सन्तोषजनक देखिएन’, उनले भने, ‘विगतका वर्षमा भन्दा विकास बजेट घट्दै गएको छ ।’