काठमाडौं । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा. अजयक्रान्ति शाक्यले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी–कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय– ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८ निष्क्रिय पार्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटमा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।   ‘त्यसो भयो भने ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी कर्मचारी पनि बागमती प्रदेश अन्तर्गत नै आउने छ,’ उनले भने,  ‘अनि मात्र बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धमा गर्ने कार्यको पूर्णता पाउने छ ।’ 

मन्त्री शाक्यले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र सो को नियमावली समेत बनिसकेको र  प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रहरी ऐन बनिसकेको अवस्थामा प्रहरी कर्मचारी समायोजन कार्य तुरुन्त नै संघीय सरकारले अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए।  

‘अहिले बागमती प्रदेशका तीन जिल्ला ललितपुर भक्तपुर र काठमाडौँ  बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र नहुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने,  ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन नहुँदा बागमती प्रदेश प्रहरीको ७ हजार ९ सय ८९ दरबन्दीमध्ये ५ हजार ४ सय २३ मात्र कार्यरत रहेको अवस्था छ । निकट भविष्यमै यसले गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुनाले अविलम्ब समायोजनको काम अघि बढाउन संघीय सरकारसँग माग गर्दछु ।’ 

उनले आफूले पद बहाली गरे लगत्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले केही महत्वपूर्ण काम अघि बढाएको जानकारी दिए। उनले प्राकृतिक प्रकोपहरु सम्बन्धमा पूर्व सूचनादिने अर्ली वार्निङ एप निर्माणको कार्य अघि बढाएको बताए। 

उनले विभिन्न कानूनहरु अविलम्ब निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक कार्यको थालनी गरेको, कानुन मस्यौदा समितिको बैठक बसेर आवश्यक कानूनहरु निर्माण गर्न निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिए।