काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिका सभापति भरतकुमार साहले जनताले तिर्न सक्ने गरी मात्रै कर लगाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले आज आयोजना गरेको ‘स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले संविधानले कर उठाउने दायराको अधिकांश हिस्सा केन्द्र सरकारलाई दिएपनि स्थानीय तहले जनताले तिर्न सक्ने न्यूनतम् र जायज हुने खालका कर उठाउन सक्ने बताएका हुन् ।

सभापति साहले कुखुराको अण्डा र ज्योतिषीलाई समेत महँगो कर लिइएको गुनासो आएकाले यसरी कर लिने जनप्रतिनिधि आगामी निर्वाचनमा जनताको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कठिन हुने बताए ।

‘जनप्रतिनिधिले हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भावनाले होइन, जनताका प्रतिनिधि हौं भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन योजनाका आधारमा बजेट तर्जुमा गरेर कानुन बमोजिम पारदर्शी रुपमा खर्च गरेमा बेरुजुका समस्या पनि आउने छैनन् ।’

उनले स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित अधिकारलाई अतिक्रमण हुने गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारले कुनै कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै लेखा परीक्षण गर्दा साना कारोबारभन्दा ठूला कारोबारमा विशेष ध्यान दिन महालेखा परीक्षणको कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेकपा (एमाले) का सांसद घनश्याम खतिवडाले असारमा एकै पटक खर्च गर्ने विकृतिको अन्त्य गर्न पारदर्शी वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई लागू गर्न आग्रह गरे । उनले अनुदानमुखी बजेट प्रणालीबाट मुक्त भई प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने गरी काम गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

नायब महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेलले लेखा परीक्षणका समस्या र सम्बोधनका लागि नयाँ सफ्टवेयर लागू गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । हाल मुलुकभर ४१ अरब बेरुजु रहेको छ । स्थानीय सरकारको बेरुजु ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले स्वीकृत नभएको खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न आग्रह गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डा.गोपीकृष्ण खनालले सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलतालाई फुकाउन र ठेक्का दिने प्रक्रियामा सुधार ल्याउन आवयश्यक रहेको बताए ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले मापदण्डबिनाका योजना लाद्ने कार्यले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख गरे ।